उत्तर प्रदेश सरकार ने वाहन मालिकों को बड़ी सौगात दी है। परिवहन विभाग ने 2017 से 2021 के बीच जारी 12.93 लाख लंबित ई-चालानों को माफ करने का फैसला लिया है। इस ऐतिहासिक कदम से लाखों वाहन मालिकों को भारी राहत मिलेगी, जिन्हें अब बिना किसी जुर्माने के अपनी गाड़ियों का फिटनेस, परमिट, ट्रांसफर और हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) आदि कराने की सुविधा मिल सकेगी।


 

क्यों जरूरी था फैसला?

पिछले कई सालों से भारी चालानों के कारण वाहन मालिक परेशान थे। कई गाड़ियों पर एक से दो लाख रुपये तक का पेंडिंग चालान दर्ज था, जिससे खरीदार वाहन खरीदने से कतराते थे। अब माफी के बाद वाहन मालिक निश्चिंत होकर अपनी गाड़ियों का काम निपटा पाएंगे।

 

किन चालानों को मिलेगी छूट?

यह माफी उन चालानों पर लागू होगी,

  • जो 31 दिसंबर 2021 तक कोर्ट में लंबित थे – इन्हें पोर्टल पर Disposed Abated दर्ज किया जाएगा।
  • जो ऑफिस स्तर पर समय-सीमा पूरी कर चुके थे लेकिन कोर्ट नहीं भेजे गए – इन्हें Closed Time-Bar (Non-Tax) श्रेणी में दिखाया जाएगा।

 

प्रक्रिया और समय सीमा

परिवहन विभाग ने इस पूरी प्रक्रिया को 30 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही, हर हफ्ते प्रगति रिपोर्ट डैशबोर्ड पर अपलोड की जाएगी ताकि पूरी पारदर्शिता बनी रहे।

 

आंकड़े क्या कहते हैं?

2017 से 2021 के बीच कुल 30.52 लाख ई-चालान जारी हुए थे। इनमें से 17.59 लाख का निस्तारण पहले ही हो चुका है, जबकि शेष 12.93 लाख चालानों को अब माफ कर दिया गया है। इसमें 10.84 लाख चालान कोर्ट में और 1.29 लाख ऑफिस स्तर पर लंबित थे।

यह कदम न केवल वाहन मालिकों को राहत देगा, बल्कि परिवहन सेवाओं को भी सुचारू बनाने में मददगार साबित होगा।